2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर चार्ज लगने की खबरें सुर्खियों में हैं। सरकार की ओर से सोमवार को एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि इसका असर आम लोगों के रोजमर्रा के लेन-देन पर कैसे पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि क्या पी2पी (पीयर-टू-पीयर) भुगतान मुफ्त बने रहेंगे, और सरकार किस तरह के लेन-देन पर, कितना शुल्क लगाने जा रही है। बीमा प्रीमियम भुगतान और पेट्रोल पंप पर होने वाले भुगतान जैसे खर्चों पर इस नए नियम के संभावित असर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, गजट नोटिफिकेशन में दी गई शुल्क संरचना और इसके लागू होने के दायरे को लेकर अभी स्पष्ट और पूरी जानकारी सार्वजनिक स्रोत में उपलब्ध नहीं है। इस विषय पर आधिकारिक स्पष्टीकरण और विस्तृत ब्योरा आने का इंतजार है।