सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण और नियमन से संबंधित न्यायालय के पूर्व निर्देशों का पालन न करने के मामले में जारी किया गया है। कोर्ट ने इस लापरवाही पर सचिव से जवाब मांगा है।