सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और वृद्धाश्रमों की स्थिति पर सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। यह कदम 2016 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया गया है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।