पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) से जुड़ी 37 लाख अपीलें फिलहाल लंबित बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, यदि इन अपीलों का निपटारा मौजूदा गति से किया जाता रहा तो इसमें करीब 12 साल का समय लग सकता है। इस स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग (EC) ने अतिरिक्त ट्रिब्यूनल गठित करने की मांग की है, ताकि अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज हो सके। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलों की यह संख्या और 12 साल का अनुमान किस आधार पर निकाला गया है, न ही यह बताया गया है कि EC ने कितने ट्रिब्यूनल की मांग की है या यह मांग किससे की गई है। इस संबंध में और जानकारी का इंतजार है।